नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (Citizenship Amendment Act) देशात पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्री शांतू ठाकूर यांनी CAA संपूर्ण देशात लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. अंतिम CAA आणि UCC आणल्यानंतर पुन्हा चर्चा होत असल्याची बातमी जाणून घ्या.
Table of Contents
नागरिकत्व सुधारणा कायदा: CAA म्हणजे काय? अंमलबजावणीनंतर काय बदलेल
CAA (Citizenship Amendment Act, 2019) बाबत देशभरात गदारोळ सुरू आहे. देशभरात CAA बाबतची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. याआधीही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून अनेकदा वाद झाले आहेत. त्याच वेळी, काही काळापूर्वी केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले होते की CAA हा देशाचा कायदा आहे आणि तो सर्व परिस्थितीत लागू केला जाईल.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही काही वेळापूर्वी स्पष्ट केले होते की, लवकरच राज्यात यूसीसी लागू करण्यात येणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो २ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाऊ शकतो.
त्याच वेळी, गेल्या सोमवाल (29 जानेवारी) केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनीही पश्चिम बंगालमध्ये दावा केला होता की सीएए आठवडाभरात लागू होईल. यादरम्यान ते म्हणाले की, ही केवळ पश्चिम बंगालमध्येच लागू होणार नाही, तर संपूर्ण देशात लागू केली जाईल.
Citizenship Amendment Act काय आहे?
CAA नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ने भारतामध्ये दीर्घकाळ आश्रय घेतलेल्या तीन शेजारी देशांतील (पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश) अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग खुला केला आहे. या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, मग तो कोणताही धर्म असो. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिम किंवा कोणत्याही धर्माच्या आणि समुदायाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही.
CAA कधी पास झाला?
11 डिसेंबर 2019 रोजी भारतीय संसदेत CAA मंजूर करण्यात आला, त्याच्या बाजूने 125 आणि विरोधात 105 मते पडली. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी 12 डिसेंबरला मंजुरीही दिली होती. मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत असतानाच विरोधक आणि मुस्लिम संघटनांकडून याला कडाडून विरोध केला जात आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पूर्ण रूप म्हणजेच CAA हे नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी हे CAB (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) होते. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA,Citizenship Amendment Act) बनले आहे.
CAA बाबत वाद का?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करतो. यावर काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद भेदभाव करणारी आहे, कारण त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. त्यामुळे ते वादात सापडले आहे.
CAA मध्ये अद्याप मुस्लिमांचा समावेश का नाही?
गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत संसदेत सांगितले होते की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे मुस्लिम देश आहेत. तिथे बहुसंख्य मुस्लिमांवर धर्माच्या नावावर अत्याचार होत नाहीत, तर या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर समाजाच्या लोकांवर धर्माच्या आधारे अत्याचार केले जातात. त्यामुळे या देशांतील मुस्लिमांचा नागरिकत्व कायद्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानंतरही तो नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो, त्यावर सरकार विचार करून निर्णय घेईल.
नागरिकत्व कोणाला मिळणार?
CAA लागू झाल्यानंतर नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे असेल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात येऊन स्थायिक झालेल्यांनाच नागरिकत्व मिळेल. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहेत, जे वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत.
नागरिकत्वासाठी अर्ज कसा करावा?
नागरिकत्व मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. याबाबत ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदारांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्यांनी भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सूचित करावे लागेल. अर्जदाराकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.
नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन हस्तांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ ऑनलाइन पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय अर्जाची तपासणी करेल आणि अर्जदाराला नागरिकत्व दिले जाईल.
सीएए आणि यूसीसीची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही?
CAA आणि UCC च्या अंमलबजावणीबाबत देशातील अनेक राज्यांमध्ये गदारोळ सुरू आहे. CAA आणि UCC विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने झाली ज्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. अनेक राज्यांमध्ये सातत्याने होत असलेले आंदोलन पाहता केंद्र सरकारनेही आपले म्हणणे मांडले. देशात समान नागरी संहिता लागू होत नाही तोपर्यंत लैंगिक समानता लागू करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहितेबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत, त्यानंतर यूसीसीबाबत लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
तुम्हाला सांगतो की, UCC मध्ये देशातील सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी एकच कायदा बनवण्याची चर्चा झाली आहे. सोप्या भाषेत समजून घेतल्यास, हा कायदा देशातील सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी समान होईल. धर्म आणि धर्मावर आधारित अस्तित्वात असलेले वेगवेगळे कायदे कुचकामी ठरतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की UCC लागू झाल्यानंतर बरेच बदल होतील.
उदाहरणार्थ, विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्ता यामध्ये प्रत्येकासाठी एकच नियम असेल. परस्पर संबंध आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या अधिकारांमध्ये समानता असेल. जात, धर्म किंवा परंपरेच्या आधारावर नियमांमध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी वेगळे नियम नसतील.
UCC ची घटनात्मक वैधता काय आहे?
समान नागरी संहिता घटनेच्या कलम ४४ अंतर्गत येते. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करतील. या कलमांतर्गत देशात ही समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
UCC लागू झाल्यावर काय बदल होतील?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की UCC लागू झाल्यानंतर, विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, दत्तक इ. त्याचबरोबर प्रत्येक धर्मात विवाह आणि घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल. जो कायदा हिंदूंसाठी असेल, तो इतरांसाठीही असेल. घटस्फोटाशिवाय तुम्ही एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करू शकणार नाही. शरियतनुसार मालमत्ता विभागली जाणार नाही.
UCC च्या अंमलबजावणीने काय बदलणार नाही?
UCC बाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रकारचे किस्से चालू आहेत. त्यामुळे अनेक लोक याला विरोध करताना दिसत आहेत, कारण प्रत्यक्षात त्यांच्यात याबाबत विविध गैरसमज आहेत. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे काय बदलणार नाही ते जाणून घ्या-
UCC लागू झाल्यानंतर लोकांच्या धार्मिक श्रद्धांमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. त्याच वेळी, यूसीसी लागू झाल्यानंतर, धार्मिक रीतिरिवाजांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. असे नाही की पंडित किंवा मौलवी लोकांचे विवाह करू शकणार नाहीत (त्यात काहीही बदल होणार नाही).
नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, 2016 (लोकसभेने मंजूर)
काही बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाची पात्रता: कायदा अवैध स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व घेण्यापासून प्रतिबंधित करतो. अवैध स्थलांतरित हे परदेशी आहेत जे वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज शिवाय भारतात प्रवेश करतात किंवा परवानगी दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त मुक्काम करतात.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही अशी तरतूद करण्यासाठी या विधेयकाने कायद्यात सुधारणा केली. हा लाभ घेण्यासाठी, त्यांना केंद्र सरकारने परदेशी कायदा, 1946 आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, 1920 मधून सूट दिली असावी. 1920 च्या कायद्याने परदेशी लोकांना पासपोर्ट बाळगणे बंधनकारक केले आहे, तर 1946 कायदा परदेशी लोकांच्या भारतात प्रवेश आणि बाहेर जाण्याचे नियमन करतो.
विधेयकात पुढे म्हटले आहे की ते लागू झाल्याच्या तारखेपासून अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सर्व कायदेशीर कार्यवाही बंद केल्या जातील.
नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व(Citizenship by naturalisation):
कायदा एखाद्या व्यक्तीला काही पात्रता पूर्ण करत असल्यास, नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देतो. यापैकी एक पात्रता अशी आहे की ती व्यक्ती भारतात राहिली असावी किंवा गेल्या 12 महिन्यांपैकी किमान 11 वर्षे आणि गेल्या 14 वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या सेवेत असावी.
विधेयकाने या पात्रतेच्या संदर्भात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना अपवाद केला आहे. व्यक्तींच्या या गटांसाठी, 11 वर्षांची अट कमी करून सहा वर्षे केली जाईल.
ओसीआय नोंदणी रद्द करण्याचे कारण:
या कायद्यात अशी तरतूद आहे की केंद्र सरकार पाच कारणांवर ओसीआयची नोंदणी रद्द करू शकते, ज्यामध्ये फसवणूक करून नोंदणी करणे, संविधानाशी अविश्वास दाखवणे, युद्धाच्या वेळी शत्रूशी संबंध ठेवणे, भारताच्या सार्वभौमत्वाचे हितसंबंध यांचा समावेश आहे. गरज, सुरक्षा. राज्य किंवा सार्वजनिक हित, किंवा OCI नोंदणीच्या पाच वर्षांच्या आत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झाली असेल.
हे विधेयक नोंदणी रद्द करण्यासाठी आणखी एक कारण जोडते, ते म्हणजे OCI ने देशात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास.
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यावर, नागरिकत्व कायदा किंवा केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या उल्लंघनासाठी अपात्रतेला मर्यादा घालण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली. शिवाय, कार्डधारकालाही सुनावणीची संधी द्यावी लागेल.
नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019
या विधेयकात तीन देशांतील या धर्मांच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वावर दोन अतिरिक्त तरतुदी जोडल्या आहेत.
नागरिकत्व संपादन करण्याचे परिणाम: विधेयकात असे म्हटले आहे की नागरिकत्व प्राप्त करताना:
(i) अशा व्यक्ती भारतात प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून भारताचे नागरिक आहेत असे मानले जाईल
(ii) त्यांच्या बेकायदेशीर स्थलांतराच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध सर्व कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. किंवा नागरिकत्व बंद केले जाईल.
- अपवाद: पुढे, विधेयकात असे म्हटले आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाच्या तरतुदी राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम किंवा त्रिपुराच्या आदिवासी भागात लागू होणार नाहीत.या आदिवासी भागात कर्बी आंगलाँग (आसाममधील), गारो हिल्स (मेघालयातील), चकमा जिल्हा (मिझोराममधील) आणि त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रांचा समावेश आहे. बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 अंतर्गत इनर लाईन अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांना देखील ते लागू होणार नाही. इनर लाइन परमिट भारतीयांच्या अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडच्या प्रवासाचे नियमन करते.
- या विधेयकामुळे अशा व्यक्तींच्या गटाचा नैसर्गिकीकरणाचा कालावधी सहा वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
- लोकसभेने मंजूर केलेल्या 2016 च्या विधेयकाप्रमाणेच.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे?
CAA नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ने भारतामध्ये दीर्घकाळ आश्रय घेतलेल्या तीन शेजारी देशांतील (पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश) अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग खुला केला आहे. या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, मग तो कोणताही धर्म असो. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिम किंवा कोणत्याही धर्माच्या आणि समुदायाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही.
CAA कधी पास झाला?
11 डिसेंबर 2019 रोजी भारतीय संसदेत CAA मंजूर करण्यात आला, त्याच्या बाजूने 125 आणि विरोधात 105 मते पडली. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी 12 डिसेंबरला मंजुरीही दिली होती. मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत असतानाच विरोधक आणि मुस्लिम संघटनांकडून याला कडाडून विरोध केला जात आहे.
CAA बाबत वाद का?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करतो. यावर काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद भेदभाव करणारी आहे, कारण त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. त्यामुळे ते वादात सापडले आहे.
CAA मध्ये अद्याप मुस्लिमांचा समावेश का नाही?
गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत संसदेत सांगितले होते की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे मुस्लिम देश आहेत. तिथे बहुसंख्य मुस्लिमांवर धर्माच्या नावावर अत्याचार होत नाहीत, तर या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर समाजाच्या लोकांवर धर्माच्या आधारे अत्याचार केले जातात. त्यामुळे या देशांतील मुस्लिमांचा नागरिकत्व कायद्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानंतरही तो नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो, त्यावर सरकार विचार करून निर्णय घेईल.
सीएए आणि यूसीसीची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही?
CAA आणि UCC च्या अंमलबजावणीबाबत देशातील अनेक राज्यांमध्ये गदारोळ सुरू आहे. CAA आणि UCC विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने झाली ज्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. अनेक राज्यांमध्ये सातत्याने होत असलेले आंदोलन पाहता केंद्र सरकारनेही आपले म्हणणे मांडले. देशात समान नागरी संहिता लागू होत नाही तोपर्यंत लैंगिक समानता लागू करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
UCC देशातील सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी समान कायदा बनवण्याविषयी बोलतो. सोप्या भाषेत समजून घेतल्यास, हा कायदा देशातील सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी समान होईल. धर्म आणि धर्मावर आधारित अस्तित्वात असलेले वेगवेगळे कायदे कुचकामी ठरतील.
UCC ची घटनात्मक वैधता काय आहे?
समान नागरी संहिता घटनेच्या कलम ४४ अंतर्गत येते. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करतील. या कलमांतर्गत देशात ही समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
UCC लागू झाल्यावर काय बदल होतील?
UCC लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, दत्तक यासारख्या बाबी. त्याचबरोबर प्रत्येक धर्मात विवाह आणि घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल. जो कायदा हिंदूंसाठी असेल, तो इतरांसाठीही असेल. घटस्फोटाशिवाय तुम्ही एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करू शकणार नाही. शरियतनुसार मालमत्ता विभागली जाणार नाही.
UCC च्या अंमलबजावणीने काय बदलणार नाही?
UCC लागू झाल्यानंतर लोकांच्या धार्मिक श्रद्धांमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. त्याच वेळी, यूसीसी लागू झाल्यानंतर, धार्मिक रीतिरिवाजांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. असे नाही की पंडित किंवा मौलवी लोकांचे विवाह करू शकणार नाहीत (त्यात काहीही बदल होणार नाही).
नागरिकत्व कोणाला मिळणार?
CAA लागू झाल्यानंतर नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे असेल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात येऊन स्थायिक झालेल्यांनाच नागरिकत्व मिळेल. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जातात, ज्यांनी वैध प्रवास दस्तऐवज (पासपोर्ट आणि व्हिसा) शिवाय भारतात प्रवेश केला आहे किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश केला आहे, परंतु विहित कालावधीत.
नागरिकत्वासाठी अर्ज कसा करावा?
नागरिकत्व मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. याबाबत ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदारांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्यांनी भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सूचित करावे लागेल.अर्जदाराकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन हस्तांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ ऑनलाइन पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय त्याची चौकशी करेल आणि पात्र विस्थापितांना नागरिकत्व देईल.
हे देखील वाचा
Republic Day 2024: भारतीय सैन्य काय दाखवत आहे याची झलक
Fighter Review: ‘फाइटर’ हा मनमोहक हवाई अ‍ॅक्शन, भावनिक कथा, हृतिक-अनिल मन जिंकेल.
Sukanya Samriddhi Yojana: प्रमुख वैशिष्ट्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये SSY खाते कसे उघडावे?
One thought on “Citizenship Amendment Act: CAA काय आहे? लागू केल्यावर काय होईल आणि कशासाठी होईल”